काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनको बहस चर्किँदै जाँदा प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरिरहँदा “३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर” पूरा गरेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले सिंहदरबारभित्र ठूलो बहस सुरु गराएको छ। यदि यो व्यवस्था कानुनी रूपमै लागू भयो भने प्रशासन सेवाका झन्डै एक सयको हाराहारीमा सहसचिव एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ।
बिज्ञापन
हाल निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ५८ वर्ष कायम भए पनि नयाँ कानुनको प्रारम्भिक छलफलमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको र ५५ वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिन सकिने विकल्पमाथि गम्भीर छलफल भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। प्रशासनिक सुधारको नाममा ल्याइने भनिएको यो प्रस्तावलाई केही अधिकारीहरूले “संरचनात्मक सफाइ” को रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले यसलाई अनुभवी जनशक्ति हटाउने जोखिमपूर्ण कदमका रूपमा टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
बिज्ञापन
सिंहदरबारमा चलिरहेको अनौपचारिक गणनाअनुसार हाल प्रशासन सेवामा ५५ वर्ष उमेर पार गरिसकेका सहसचिवहरूको संख्या उल्लेख्य छ। सचिव बढुवाको मुखमा रहेका इन्दु घिमिरे, श्रीकृष्ण नेपाल, बिनोदबहादुर कुँवर, कालीप्रसाद पराजुली र ज्ञानेन्द्र पौडेलजस्ता सहसचिवहरू समेत ५५ वर्ष नाघिसकेका अधिकारी हुन्। यस्तै प्रदीपकुमार कोइराला, हरिशरण पुडासैनी, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, झक्कप्रसाद आचार्य, गोपालप्रसाद अर्याल, सुशील ढकाल र नेत्रप्रसाद सुवेदी पनि उमेरको हिसाबले उक्त दायराभित्र पर्ने सहसचिव मानिन्छन्।
यसैगरी दीर्घराज मैनाली, ऋषिराम तिवारी, रामप्रसाद आचार्य, पिताम्बर घिमिरे, वसन्त अधिकारी, छविलाल रिजाल, चक्रपाणी पाण्डे, मुक्तिप्रसाद पाण्डे, श्रवणकुमार तिमिल्सिना, शिवराम पोखरेल, रमेश न्यौपाने, बाबुराम भण्डारी, राजेन्द्रकुमार केसी र सरोजप्रसाद गुरागाईं लगायतका सहसचिवहरू पनि ५५ वर्ष उमेर पार गरिसकेका सूचीमा छन्।
बिज्ञापन
प्रशासन सेवाका अन्य धेरै सहसचिवहरू—हरिप्रसाद घिमिरे, शम्भुप्रसाद मरासिनी, शंकरहरि आचार्य, योगेन्द्रप्रसाद पाण्डे, बासुदेव दाहाल, ओमबहादुर खड्का, हिरालाल रेग्मी, दीपकराज नेपाल, लक्ष्मीप्रसाद निरौला, नरेशराज खरेल, मदन दाहाल, रूद्रप्रसाद लामिछाने, जयकुमार घिमिरे, शिवप्रसाद रेग्मी, मनोजकुमार आचार्य र थानप्रसाद पंगेनी समेत उक्त उमेर समूहमा पर्ने अधिकारी हुन्।
त्यस्तै जर्नादन गौतम, गणेश अर्याल, राजेन्द्रदेव पाण्डे, कृष्णप्रसाद सापकोटा, विश्वप्रकाश अर्याल, शिवराम गेलाल, तुलसीनाथ गौतम, रामहरि ज्ञवाली, हेमराज सुवेदी, वेदप्रसाद खरेल, बलराम निरौला, मदन कोइराला, श्रवणकुमार पोखरेल र रामबहादुर कुरुम्बाङ पनि ५५ वर्ष उमेर पूरा गरिसकेका सहसचिवमा गनिन्छन्।
अझै धेरै सहसचिवहरू—रूद्रप्रसाद पण्डित, कमलबहादुर राजलवट, जनकराज शर्मा, तेजप्रसाद दाहाल, लोकप्रसाद न्यौपाने, केदारनाथ शर्मा, चिरञ्जीवी पौडेल, खिमबहादुर रायामाझी, विनोद लामिछाने, विष्णुप्रसाद ज्ञवाली, पुष्कर न्यौपाने, गोपीकृष्ण कोइराला, राजुराज कडरिया, सन्तोषप्रसाद दाहाल, ऋषिराज आचार्य, पदमकुमार श्रेष्ठ, भरत गौतम, चन्द्रबहादुर शिवाकोटी, योगेन्द्रप्रसाद दुलाल र नारायणप्रसाद मैनाली समेत उमेरको हिसाबले उक्त व्यवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सूचीमा परेका छन्।
यही सूचीमा गोविन्दप्रसाद अधिकारी, विमलप्रसाद बराल, यमेन्द्र उपाध्याय, लोकबहादुर सुनार, शिवप्रसाद चौधरी, दिव्यराज पोखरेल, कृष्णाबहादुर शाही, ध्रुव गिरी, कृष्णप्रसाद आचार्य, गंगाबहादुर क्षेत्री, हिरालाल चौधरी र खिमबहादुर कार्की पनि समावेश छन्। साथै एकनारायण शर्मा, लेखनाथ ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद खनाल, शम्भुप्रसाद रेग्मी, झनककुमार खत्री, टेकनारायण पौडेल, चन्द्रप्रसाद भुसाल र दीपक ज्ञवाली पनि ५५ वर्ष उमेर पार गरिसकेका सहसचिव हुन्।
यद्यपि सबै सहसचिव स्वतः अवकाशमा जाने अवस्था भने नहुन सक्छ। किनकि प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पनि पूरा भएको हुनुपर्ने सर्त राखिने चर्चा छ। त्यसैले उमेर ५५ पुगे पनि सेवा अवधि ३० वर्ष नपुगेका केही सहसचिव भने सेवामै रहन सक्ने सम्भावना रहेको प्रशासनिक स्रोतहरू बताउँछन्।
यदि ३०–५५ को व्यवस्था कानुनमै समेटियो भने त्यसले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो हलचल ल्याउने देखिन्छ। एकातिर लामो समयदेखि बढुवा कुर्दै बसेका उपसचिव र सहसचिवहरूको करियर मार्ग खुल्ने तर्क गरिएको छ भने अर्कोतर्फ सचिव बढुवाको मुखमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवहरू एकाएक सेवाबाट बाहिरिन सक्ने जोखिम पनि औँल्याइएको छ।
अहिले सिंहदरबारभित्र मुख्य प्रश्न भने यही छ—सरकारले प्रशासनिक सुधारको नाममा ल्याउन लागेको भनिएको “३०–५५ सूत्र” वास्तवमै कानुनी रूप लिन्छ कि लिँदैन ? यदि यसले कानुनी हैसियत पायो भने संघीय निजामती सेवाको नेतृत्व तहमै ठूलो पुनर्संरचना हुने निश्चित देखिन्छ। तर यो प्रस्ताव प्रारम्भिक छलफलमै सीमित रहने हो कि अध्यादेशमार्फत लागू हुने चरणमा पुग्ने हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
